..........ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਕੀ
.........ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ
*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1982 ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਚੌਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1986) ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1996) ਨੂੰ ਵੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ) ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (MOREPIC1)"ਛੇਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (2006) ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 01-01-2004 ਤੋਂ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।*
'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ/ ਲੁੱਟ
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 2001'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 'ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (NPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2001'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 'ਭਾਰਤ, ਬੁੱਢੇ-ਵਾਰੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ' ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ,2001'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ 'ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ', ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਟ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰੀ OPS ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ'ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਲਾਭ/ਅਦਾਇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤਾ' ਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ , ਉਸਦੇ ਵਿਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ (DB) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵ OPS) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ,"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ "ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ (ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
* *ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ। 'ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ' ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ 'ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ' ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੈਂਕ-ਬੀਮੇ ਦੇ ਫਿਰ 'ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, 'ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ 8 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 'ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 'ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਏ ਗਏ, 'ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ 'ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ' ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 'ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰਾਂ', ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 'ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020', ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜੇ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ-2021', ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕਾ/ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ/ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਅਗਨੀ-ਵੀਰ' ਭਰਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ/ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।*
*ਇਸ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ' ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੁਹ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਇਹ ਸਭ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਜਾਉਣਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ-ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਆਦਿ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਝੰਭੇ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, NPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਗਨੀ-ਵੀਰ' ਭਰਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ
* ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰ ਕੁੱਢਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ OPS ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ NPS ਅਧੀਨ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPS ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 'ਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ-ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ, OPS ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ
* ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OPS) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੋ ਤਰਕ/ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹਨ-ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ-ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। NPS ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਸ 'ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਲ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਸਤ, 2011 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 40 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ NPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 'ਮਾਹਰ' ਹੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਹੀ OPS ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ NPS ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਦਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ 'ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020' ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਿੱਥੇ' ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ' ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
* ਇਸੇ NPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ) 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, 01-01-2004 ਤੋਂ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ PFRDA ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਸਕਣ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਗੈਰ PFRDA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PFRDA ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
---ਸੰਪਰਕ: 9814535005