ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਸੰਦ?
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ?
ਮੋਹਾਲੀ: 5 ਦਸੰਬਰ 2021
ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਲੱਗਭੱਗ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਊਂਕਿ ਯੂਪੀਏ -2 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਦ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਮਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।(MOREPIC2)
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ )ਟੀ ਐਮ ਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖ ਬੰਗਾਲ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਗਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ?
ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ’ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?