ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸਾਲ 2021 'ਚ ਹੋਈ 28.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 28.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।