ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
– ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
– ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ , ਕਿਹਾ ’ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ
– ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
– ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਬੀ.-ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ , ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ, 44.99 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 772 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ – 210 ਸਰਕਾਰੀ, 556 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਜੋ ਸਿਰਫ 16.65 ਲੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ(ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 16.65 ਲੱਖ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 60:40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 350.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ , ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 169.34 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 249.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 17.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਅ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ’ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।