ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੰਭਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਭਲ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਵਿੱਚ “ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ” ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। “.
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
