ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਣ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਵਾਹਨ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ NPFAM ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ @ਸੀ2 +50% (MSP@C2+50%) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਐੱਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 2013 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (SCCs) ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ -NPFAM ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 46 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਥੋਪਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।