ਬਠਿੰਡਾ: 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਗੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ l ਸਕੱਤਰ ਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ l ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ l ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਗਰੋਵਰ,ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ,ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਪਵਨ ਜਿੰਦਲ,ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਰਾਮਦਿਆਲ ਸੇਖੋਂ,ਮਾਸਟਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਮੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ l ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ l ਡਾ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜੇ ਗਏ ਮਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ,ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ,ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ,ਸੀਬੀਆਈ,ਈਡੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਦੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ,ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਵਫਦ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਕੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ,ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੜੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਸੀਈਏ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ l
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਡਾ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
9815629301
Published on: ਅਪ੍ਰੈਲ 21, 2025 3:07 ਬਾਃ ਦੁਃ
