— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ
— ਐਸਐਸਪੀ, ਸੀਪੀ/ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
— ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐਸਡੀਜੀਪੀ/ਏਡੀਜੀਪੀ) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ “ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ” ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਗਰਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
