ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਨੇ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੁਲਾਈ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਖਿਲਾਫ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਥਾਪਾਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡਟਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਧੌਲਾ , ਛੰਨਾ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ( ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਪਰਖੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।