- 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
- ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 31000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ?
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾੜਾ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 117 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਵਲ ਜੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਥਾਪਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।