ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
