ਮੋਰਿੰਡਾ: 6 ਮਈ, ਭਟੋਆ
ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ,ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਗੇ ਗਏ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 79 80 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.80 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਾਂਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨਾ ਨਾਲ ਕੌਸਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ,ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾq
ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਆਦਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
