ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਮਈ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ/ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, *ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ* ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲਮੈਪ ਤੇ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।  
ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 1 ਅਤੇ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ “ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7” ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 1 ਅਤੇ 2  ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰ ਡੀ ਓ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਮਈ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।