ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਗੱਲ 1965 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹਥਿਆਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ”ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ” ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੀ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਖੜੋਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ 1980 ਵਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਨ 1981 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1009 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ 1991 ‘ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 7102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਔਸਤਨ 3418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਧਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ‘ਚ 19885 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲੱਭੇ ਗਏ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2017-2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 1,73,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਵੇਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 2017–2022 ‘ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 33,333 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024–25 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3,82,934.98 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2025–26 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਪਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024–25 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ 1,99,076 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,04,586 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਾਰ ਸਮੇਤ 1,35,035 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 18198.82 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਆਜ 24995. 49 ਕਰੋੜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 35000 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 7614 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਨੱਅਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 2893 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਸਦਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਪਰ ਆਮਦਨ ਖੜੋਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਪਹਿਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 46 ਫੀਸਤੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੇ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ? ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੋਜੇ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ( ) ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 15–20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ 60ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੱਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ , ਵਪਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ (ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਕਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ, ਸਨਅਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜ਼ਸੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਹੁਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ , ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
