ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਨਸਾ, 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਦਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤਹਿਤ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 40% ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।