ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2017 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੱਠ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹21.92 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹9 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।