ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲਮ-ਅਤੇ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। RJD ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲਮ-ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NTA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।