ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ₹24,380 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ₹44,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੌਪਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000, ਬਾਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹13,000, ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹22,000 ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹157,372, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹92,686 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ₹80,981 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹47,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹16,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।