ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ: ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ: ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (Family Pension) ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ “ਵਿਧਵਾ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ (ਐਲਪੀਏ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ।

ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ 2006 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 54(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਵਿਧਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 54(7) ਕਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਧਵਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।