ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ: ZEE5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ OTT ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ZEE5 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ‘ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ’ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ (Self-regulation) ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।