- Punjab: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ- ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕਸਤੂਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. (DRDA) ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸ਼ਾਖਾ (ਡੀ.ਸੀ.-1) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।