ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ! ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1950 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।