- ਐਕਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਵੇਰਕਾ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ-2026 ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।