- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ – CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਅਗਸਤ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ (ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (ਸਾਲ 2014) ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।”