CJP Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ FIRs ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CJP ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ” ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।