- ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਦ
- ਸਰਕਾਰ ‘ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅੰਕ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ SIAM ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ—ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
