- ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ !
- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ SIR ਵਰਗੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ICE ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾਇਰੇ ’ਚ?
ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਫੋਟੋ ID ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ
ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ID ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ID ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
