- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ
- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
RDF ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਫੰਡ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, BBMB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
