- ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਘਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਮਾਪੇ
- ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤਰੈਂਹਦਿੰਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ।ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹਨੇਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਆਖ਼ਰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਪੈਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ।ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ , ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ।
ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਮਾਵਾਂ ਲਕੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੱਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਲੋਂ-: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ
(9465915763)
