ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ।
