- ਸਕੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਅੱਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸਕੋਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਸਕੋਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਕੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕਲੋਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਾਪੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵੋਟਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ +91950114114 ‘ਤੇ SCORE ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਸਕੋਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਰ ਪੋਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਰੈਕਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
AAP ਅੱਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੋਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 69 ਤੋਂ 82 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ AAP ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਕੋਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੋਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ 117 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,347 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 38% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 42% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਹ ਚੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 246 ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 17 ਤੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 146 ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12.56 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ 8.5% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਦੋਆਬਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 43.9% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 40.8% ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35.2% ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 22 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੋਟਿੰਗ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 51.2% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 20.8% ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’ 27.4% ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 26.6%
‘ਡੋ
‘ਆਪ’ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 61 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 57.8% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, 18-25 ਸਾਲ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 51-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 17% ਤੋਂ 19% ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46.3% ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (18.3%), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (12.3%) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (8%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੇਟਿੰਗ 63.9% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 57.7% ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ 48.1% ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ 42.46 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤੇ, ਜਾਂ 39.3% ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22.2% ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 49% ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 13.2% ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 79.7% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
58.1% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 49.9% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 40.6% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 22 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅੰਤਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ, ਪੱਟੀ, ਫਿਲੌਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
‘ਆਪ’ : 38% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ; ਅਨੁਮਾਨਿਤ 69-82 ਸੀਟਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ: 246 ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ; ਅਨੁਮਾਨਿਤ 17-34 ਸੀਟਾਂ
ਭਾਜਪਾ : 146 ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ; ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4-12 ਸੀਟਾਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ : 12.5% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ; ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2-6 ਸੀਟਾਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: 46.3% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ੬੩.੯% ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਗ
‘ਆਪ’ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: 51.2%, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27.46 ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ: ਨਸ਼ਾ; 39.3% ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ: ਮਾਲਵਾ, ਜਿੱਥੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ (ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਵੋਟਰ: 22.5%, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਸਕੋਰ’ (SCORE) ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ (ਰਾਊਂਡ 1) ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।







