- ਕੈਨੇਡਾ: ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੋਜ਼ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 16 ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਡੀ ਲੈਮੂਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ.ਡੀ. ਦੇਵਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗ੍ਰੈਫ਼ਿਟੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਮਿਲੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰੈਫ਼ਿਟੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ’ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯਤਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ 227 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
