ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨੌਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੈਥੇਨੌਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਨੋਟ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
