• ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ – KBS ਸਿੱਧੂ
• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026–27 ਲਈ E20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ (ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਪ) ਅਤੇ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ (ਮੋਲਾਸਿਸ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਈਥਾਨੌਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਬੋਝ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ।

Sweet Are the Uses of Adversity — and Diversity ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਸਟਾਰਚ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 10,790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 4,670 ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 3,630 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 3.25 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਖਾਣ-ਯੋਗ ਚੌਲ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਭਾਅ ਜੋ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4,100 ਰੁਪਏ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬ ਈਂਧਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ: ਝੋਨੇ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ,” ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ।”

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

■ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਨੀਤੀ;
■ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਰ ਹੋਣ;
■ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ;
■ E20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫ਼ਾਈਡ) ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ;
■ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ-ਆਡਿਟ;
■ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ; ਅਤੇ
■ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ।

“ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ,” ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਿੱਲਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਫੋਰਮ ਨੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ kbs.sidhu@gmail.com ’ਤੇ, ਵਿਸ਼ਾ-ਪੰਗਤੀ “SPF Discussion Paper — Ethanol” ਨਾਲ, ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ (PDF, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ): Sweet Are the Uses of Adversity — and Diversity

#

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ
ਸੰਪਰਕ: ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ • kbs.sidhu@gmail.com