- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ): ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਨੋ ਆਇਡੀਆ ਇਜ਼ ਫ਼ਾਈਨਲ’ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 19(2) ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।”
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋੜ ਬਾਰੇ। “ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ | kbs.sidhu@gmail.com | 7837-001-001
