- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀ.ਆਰ. ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (FAQs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ-ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
■ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 2,00,000 ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3,80,000 ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।
■ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹ।
■ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
■ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਰਗ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
■ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ 2027–28 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
■ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ।
“ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਦੋ ਲੱਖ ਪੀ.ਆਰ. ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਨਵੀਨਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ
ਈਮੇਲ: kbs.sidhu@gmail.com • ਫ਼ੋਨ: 7837-001-001