ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ, ਛੋਟੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ

• ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ, ਛੋਟੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ
• ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ, The KBS Chronicle

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਮਾਊਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ-ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੋਡ (ਆਈਈਸੀ) ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਆਯਾਤ) ਨਿਯਮ, 2026 (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ FEMA 23(R)/2026-RB) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੇਵਾ-ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ (ਈਡੀਐੱਫ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਹਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ FEMA 23(R)/(2)/2026-RB), ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀਐੱਫ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ, ਸਖ਼ਤ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਈਈਸੀ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

“ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਜ-ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਲੇਖਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਸਮੀ ਰਾਹ ਝਾੜ-ਝੰਖਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ।” — ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

“ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਹੇਅਰਕੱਟ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” — ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ

ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ:
• ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ਼ਏਕ੍ਯੂ, ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਈਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
• ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਡੈਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
• ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ।

ਪਰਿਚੈ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ), ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਪੰਜਾਬ, 2010–2012 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ The KBS Chronicle (kbssidhu.substack.com) ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com, 7837-001-001।