ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਨ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2026:
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ ਲਵ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।