- ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ: KBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ
- ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਰੂਓ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪ ਚੁਣੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਊਸ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ:
- ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ।
- ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੋਟਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ‘ਦ ਕੇਬੀਐੱਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com | 7837-001-001





