News

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ: 29 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਸੱਕਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ […]

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੂਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਵੀ […]

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਬਟਾਲਾ, 29 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ […]

ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਧੂਰੀ, 29 ਜੂਨ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 54.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ […]

ਕਿਹਾ,ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 29 ਜੂਨ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ                 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।             ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ 0 ਤੋ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ।              ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ , ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ , ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁਹਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ )ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।            ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOWCD) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ (ਓ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਾ ਨਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓ.ਏ.ਐਸ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀ.ਡਬਲਿਓ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ /ਬੱਚੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ (1098) /ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ / ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।              ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ) ਵੱਲੋ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈੲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾੲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।              ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਤੇ ਲਾਂਗ ਇੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਕਾਰਾ ਨਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ carings.wcd.gov.in ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।