ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਵਰਗੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ (Post-facto) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।