- ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 1163 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ, 409 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਬਣਿਆ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਅਭਿਆਨ
- 1163 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ, 409 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- ‘ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ’ – ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ – ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2067 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ 409 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 54 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।