Breaking- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (National Highways) ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Road Transport and Highways) ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ (Capital Cost) ਪੂਰੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਬ-ਟੋਲ’ (Sub-Toll) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 35 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contract) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Dead Line) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।