- ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 300% ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ‘ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 400% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”