- ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਡੋ ਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 2.61 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 52.4% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਦੋ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।