ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ: ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 35 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 35 ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ 35 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 35 ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ’ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (IGR) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ (ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ) ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।