- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ’ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ, ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਲੱਭੋ
Local News
Restaurants
Newspapers
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1900 ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਪੀਈਓ) ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10-10 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ) ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।