- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਾਹਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ‘ਚ ਖੁਦ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।