ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Peaceful Protest) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ! ਜਲਦ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡਲਾਈਨ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Peaceful Protest) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।