ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਿਆ AAP ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।



